बिहार में आज से जमीन खरीदना या बेचना सिर्फ भावनाओं का नहीं, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड का भी मामला बन गया है। नीतीश कुमार सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री को लेकर ऐसा नियम लागू किया है, जिसने साफ संदेश दे दिया है—
“जमीन चाहिए तो पहचान पूरी होनी चाहिए।”
अब अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये या उससे अधिक कीमत की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना चाहता है, तो PAN Card दिखाना अनिवार्य होगा।
नोटिफिकेशन जारी, जिलों को सख्त निर्देश
इस संबंध में बिहार सरकार के शराब निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नए नियम का सख्ती से पालन कराया जाए।
सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद है— बड़े लेन-देन में पारदर्शिता। काले धन पर लगाम। टैक्स चोरी रोकना। यानी अब जमीन सौदे सिर्फ जमीन पर नहीं, डेटा सिस्टम में भी दर्ज होंगे।
पहले 30 लाख, अब सिर्फ 10 लाख
इससे पहले बिहार में PAN Card सिर्फ तब जरूरी होता था, जब प्रॉपर्टी की कीमत 30 लाख रुपये या उससे ज्यादा होती थी। जिनके पास PAN नहीं होता था, वे Income Tax Form 60 या 61 भरकर काम चला लेते थे।
लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है— 10 लाख की डील में भी PAN जरूरी। फॉर्म 60-61 का सहारा अब ज्यादा नहीं चलेगा।
तहसीलों में बोर्ड लगे, बिना PAN काम बंद
सरकार ने जमीन पर भी तैयारी पूरी कर ली है। राज्य की तहसीलों और रजिस्ट्री ऑफिसों में इंफोर्मेशन बोर्ड लगा दिए गए हैं, ताकि लोग बिना PAN आएं तो सीधा घर लौट सकें।
नया नियम शहरी इलाकों में भी लागू, ग्रामीण इलाकों में भी उल्लंघन करने पर कोई कागजी काम नहीं होगा।
मतलब साफ है, ना PAN, ना रजिस्ट्री।
आयकर विभाग की चिट्ठी से बदला नियम
इस बदलाव की जड़ में आयकर विभाग की एक अहम चिट्ठी है। IT विभाग ने सरकार को बताया था कि छोटे प्लॉट, दुकान या जमीन की कीमत 10 लाख से ऊपर होती है, लेकिन दस्तावेजों में PAN डिटेल नहीं होने से खरीदार-बिक्री करने वालों की इनकम ट्रेस नहीं हो पाती।
अब इस नए नियम से Buyer-Seller की पहचान। Property Dealers का रिकॉर्ड। Income Trail सब कुछ सिस्टम में कैद हो जाएगा।
बिहार में अब जमीन सौदे सिर्फ रजिस्ट्री ऑफिस तक सीमित नहीं रहेंगे, वे सीधे टैक्स सिस्टम से जुड़ेंगे। सरकार का संदेश साफ है “जमीन आपकी, लेकिन लेन-देन पूरी तरह साफ होना चाहिए।”
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